भारत में मोबाइल इंटरनेट दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट में गिना जाता है। करोड़ों लोग हर दिन वीडियो देखने, सोशल मीडिया चलाने और ऑनलाइन काम के लिए मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि सरकार मोबाइल डेटा के उपयोग पर नया टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वालों को हर GB डेटा पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस विषय पर सरकार के स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है।
कितना लग सकता है डेटा टैक्स
| डेटा उपयोग | संभावित अतिरिक्त शुल्क |
|---|---|
| 1 GB डेटा | ₹1 अतिरिक्त टैक्स |
| 10 GB डेटा | ₹10 अतिरिक्त |
| 50 GB डेटा | ₹50 अतिरिक्त |
| 100 GB डेटा | ₹100 अतिरिक्त |
रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ₹1 प्रति GB टैक्स लागू किया जाता है तो सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। भारत में मोबाइल डेटा का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए यह सरकार के लिए नया राजस्व स्रोत बन सकता है।
सरकार इस टैक्स पर क्यों विचार कर रही है
सरकार के सामने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। देश में इंटरनेट नेटवर्क को बेहतर बनाने, ग्रामीण इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने और नई तकनीकों को लागू करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है।
ऐसे में मोबाइल डेटा पर छोटा सा टैक्स लगाकर सरकार अतिरिक्त फंड जुटा सकती है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अत्यधिक मोबाइल उपयोग और स्क्रीन टाइम को भी थोड़ा कम किया जा सकता है।
क्या अभी लागू हो गया है यह नियम
फिलहाल मोबाइल डेटा पर कोई नया टैक्स लागू नहीं हुआ है। अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव के रूप में चर्चा में है और इस पर अध्ययन किया जा रहा है। सरकार संबंधित विभागों से रिपोर्ट लेकर ही आगे कोई निर्णय ले सकती है।
इसलिए फिलहाल मोबाइल उपयोगकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक मोबाइल डेटा की मौजूदा कीमतें ही लागू रहेंगी।
आम लोगों पर क्या होगा असर
अगर भविष्य में यह टैक्स लागू होता है तो मोबाइल इंटरनेट की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले लोगों को हर महीने थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।
हालांकि यह टैक्स बहुत छोटा हो सकता है, इसलिए सामान्य उपयोगकर्ताओं पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन भारी मात्रा में डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए यह खर्च धीरे-धीरे बढ़ सकता है।
निष्कर्ष
मोबाइल डेटा पर नया टैक्स लगाने को लेकर फिलहाल सिर्फ चर्चा चल रही है और सरकार अभी इसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। अगर यह लागू होता है तो हर GB डेटा पर छोटा अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है।
